Domestic violence act 2005

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Hello Hive users, you all will be healthy and happy. Today I am posting on a topic which we get to read in the newspaper every day and that is domestic violence. Nowadays, despite all the people being educated, most of the women are committing crimes like domestic violence. Despite being a victim of crime, she is not able to raise her voice against it, where in India, women are considered to be the form of power, girls are worshiped as goddesses and they are considered Lakshmi of the house, while on the other hand, in the same society, Criminal cases like domestic violence come to the fore with women. Domestic Violence Act is a completely non-criminal type of law. The biggest advantage of Domestic Violence Act is that women who do not take criminal action due to family or social pressure and avoiding trips to the police station. If she wants, she can now take effective protection measures for herself. Talking about domestic violence, it is not just physical violence. According to NCRP data, three out of 10 women in India are victims of domestic violence. There are many types of domestic violence, physical violence and emotional violence. Violence, economic violence etc. Any woman who is a victim of domestic violence can go to the Women's Court of her area and lodge a complaint under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Under this Act of 2005, the court appoints a protection officer who comes to the complainant's house and investigates the matter. Will gather complete information about the violence and will prepare a report. If any woman is being subjected to this type of violence, then she can take advantage of this Act and the woman can go to the court and file a complaint. To register her complaint, she can hire an advocate. Assistance can be availed if one is financially sound.
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नमस्कार हायव यूजर आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे. आज मै एक ऐसे विषय पर पोस्ट कर रही हूँ जो आये दिन हमें समाचार पत्र में पढ़ने को मिलता है और वह है घरेलू हिंसा.आजकल के समय में सभी लोग शिक्षित होने के बावजूद भी घरेलू हिंसा जैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं अधिकांश महिलाएं ऐसे अपराध का शिकार होने के बावजूद भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती है जहां एक और भारतवर्ष में स्त्रियों को शक्ति का रूप माना गया है कन्याओं को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है तथा उन्हें घर की लक्ष्मी माना जाता है वहीं दूसरी और इसी समाज में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जैसे अपराधिक मामले सामने आते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम पूर्णतया गैर आपराधिक ढंग का कानून है घरेलू हिंसा अधिनियम का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है की जो महिलाएं पारिवारिक या सामाजिक दबाव एवं पुलिस थाने के चक्करों से बचने के कारण आपराधिक कार्यवाही नहीं चाहती हैं वह अब अपने लिए प्रभावी संरक्षण का उपाय कर सकती हैं घरेलू हिंसा की बात करें तो केवल मारपीट नहीं है एनसीआरपी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 10 में से तीन महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं घरेलू हिंसा के कई प्रकार हैं शारीरिक हिंसा भावनात्मक हिंसा आर्थिक हिंसा आदि. कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा की शिकार है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपने इलाके की महिला कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं 2005 के इस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करता है जो शिकायतकर्ता के घर आकर इस हिंसा की पूरी जानकारी लगा और रिपोर्ट तैयार करेगा अगर किसी भी महिला के साथ इस प्रकार की हिंसा हो रही है तो इस अधिनियम का फायदा उठा सकते हैं और महिला कोर्ट में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कर सकती हैं अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए किसी अधिवक्ता की सहायता ली जा सकती है अगर कोई आर्थिक रूप से सक्षम ना हो तो ऐसी स्थिति में कोर्ट से अधिवक्ता की मांग कर सकती हैImage source https://images.app.goo.gl/g3VAAjxNgH15z1yw5